पांढुर्णा जिले में नवीन कलेक्ट्रेट भवन के स्थल चयन को लेकर नागरिकों की ओर से जो दो प्रमुख माँगें उठाई जा रही हैं, वे निस्संदेह जन-सुविधा की नेक भावना से प्रेरित हैं। किंतु, स्थानीय स्तर पर हो रही गहन चर्चाओं और प्रशासनिक विशेषज्ञों की राय पर गौर करने से यह स्पष्ट होता है कि इन माँंगों को मानना पांढुर्णा के स्वयं के हित में नहीं होगा। हमें अपनी सुविधा से पहले जिले के भविष्य की गति पर विचार करना होगा।
1. रेलवे क्रॉसिंग की बाधा: क्या एक छोटी असुविधा विकास को रोक देगी?
नागरिकों का यह कहना पूरी तरह सही है कि प्रस्तावित स्थल के मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग एक असुविधाजनक बाधा है। लेकिन क्या हमें इस असुविधा को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि इसके कारण कलेक्ट्रेट का निर्माण ही रुक जाए? पांढुर्णा अब एक जिला बन चुका है! कलेक्ट्रेट के स्थापित होते ही, केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, और सभी प्रशासनिक अधिकारी भी रोज़ाना इसी मार्ग का उपयोग करेंगे। यह प्रशासन की स्वयं की अनिवार्यता बन जाएगी कि वह इस मार्ग पर अतिशीघ्र रेलवे ओवरब्रिज (ROB) या अंडरपास का निर्माण करवाए। इसका सीधा अर्थ है कि रेलवे क्रॉसिंग की समस्या स्थायी नहीं है, बल्कि यह ROB निर्माण की गारंटी बन जाएगी। यदि हम इस छोटी सी असुविधा के कारण स्थल बदलते हैं, तो हम एक बड़े और त्वरित विकास से वंचित हो जाएँगे। हमें व्यावहारिक होकर ROB निर्माण की घोषणा पर ज़ोर देना चाहिए, न कि स्थल बदलने पर।
2. वैकल्पिक स्थल की माँग: क्यों सुविधा की चाहत ‘विलंब’ की खाई खोद रही है?
नागरिकों की यह इच्छा स्वाभाविक है कि कलेक्ट्रेट भवन सिटी के मध्य में बने, जैसे कृषि मंडी परिसर या मोरडोंगरी टी. पाईंट पर। परंतु, यही माँगें प्रशासनिक गति को सबसे अधिक बाधित करने वाली हैं। आइए इनकी जटिलता को समझते हैं:
- कृषि मंडी परिसर की जटिलता: कृषि मंडी परिसर पांढुर्णा की कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र है। इस जगह पर कलेक्ट्रेट बनाने का मतलब है कि लाखों किसानों और व्यापारियों को विस्थापित करना होगा। इस विस्थापन, उनकी नई जगह की व्यवस्था, और भूमि के कानूनी उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया में 3 से 5 साल तक का समय लग सकता है। क्या हम सिर्फ जगह बदलने के लिए इतने वर्षों तक कलेक्ट्रेट के बिना काम चलाना चाहेंगे?
- मोरडोंगरी टी. पाईंट की कानूनी अड़चन: यदि यह भूमि चारागाह या किसी अन्य विशिष्ट शासकीय उद्देश्य के लिए आरक्षित है, तो इसके अधिग्रहण और उपयोग को बदलने के लिए केंद्र सरकार सहित कई विभागों से जटिल कानूनी अनुमतियाँ लेनी पड़ेंगी। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानूनी प्रक्रिया इतनी धीमी और पेचीदा हो सकती है कि कलेक्ट्रेट का निर्माण 2034 तक टल सकता है।
गंभीर प्रश्न: एक नवगठित जिले के रूप में हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है— त्वरित प्रशासनिक केंद्र प्राप्त करना या सुविधा के नाम पर निर्माण को सात साल तक टालना? हमें व्यावहारिक समाधान को चुनकर, तेजी से आगे बढ़ना होगा, ताकि पांढुर्णा को जल्द से जल्द अपने प्रशासनिक मुख्यालय का लाभ मिल सके।
